केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक खास तोहफा दिया है। 2024 में मोदी सरकार ने मजदूरों की मदद के लिए वेरिएबल महंगाई भत्ता (VDA) में संशोधन किया है, जिससे मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई है। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। इससे लाखों श्रमिकों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि उनकी आय में सुधार होगा, जिससे वे महंगाई के असर को कम कर सकेंगे।
सरकारी मजदूरी रेट कितना है 2024 में?
केंद्र सरकार ने मजदूरों को उनके कौशल स्तर और भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया है। इस वर्गीकरण के तहत श्रमिकों को चार मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: अकुशल (Unskilled), अर्ध-कुशल (Semi-skilled), कुशल (Skilled) और उच्च कुशल (Highly skilled)।
इन श्रेणियों के लिए मजदूरी दरें अलग-अलग तय की गई हैं, जो श्रमिकों के कार्यक्षेत्र और उनके कौशल स्तर पर निर्भर करती हैं –
- अकुशल श्रमिकों को अब ₹783 प्रतिदिन या ₹20,358 प्रति माह का वेतन मिलेगा।
- अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी ₹868 प्रतिदिन या ₹22,568 प्रति माह होगी।
- कुशल श्रमिकों के लिए ₹954 प्रतिदिन या ₹24,804 प्रति माह तय किया गया है।
- उच्च कौशल वाले श्रमिकों को ₹1,035 प्रतिदिन या ₹26,910 प्रति माह का वेतन मिलेगा।
नोट – सरकारी मजदूरी का यह रेट केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर रहे श्रमिकों के लिए मान्य है। आपके राज्य में यह मजदूरी रेट दूसरा भी हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यह प्रेस विज्ञप्ति पढ़ें – https://pib.gov.in/PressReleasePage |
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किसे मिलेगा इस सरकारी मजदूरी रेट का लाभ?
इस मजदूरी वृद्धि का लाभ उन श्रमिकों को मिलेगा जो केंद्रीय क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, जैसे भवन निर्माण, लोडिंग-अनलोडिंग, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि के क्षेत्रों में काम करते हैं। ये श्रमिक अक्सर निम्न आय वर्ग से आते हैं और उनके लिए मजदूरी दरों में यह वृद्धि बहुत बड़ी राहत है।
महंगाई भत्ते का संशोधन और मजदूरी दरों का आधार
केंद्र सरकार ने ये बदलाव वेरिएबल महंगाई भत्ता (VDA) के तहत किए हैं, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए हर साल दो बार संशोधित किया जाता है—एक अप्रैल और एक अक्टूबर को। यह संशोधन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिससे श्रमिकों की जीवन-यापन की लागत को नियंत्रित रखा जा सके।
नई दरें कब से होंगी लागू?
इन नई मजदूरी दरों को 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि श्रमिकों को अक्टूबर माह से ही बढ़ी हुई मजदूरी मिलने लगेगी, जो उनके मासिक खर्चों में राहत प्रदान करेगी।
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सरकार की यह पहल क्यों महत्वपूर्ण है?
महंगाई के इस दौर में सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बहुत राहत मिलेगी। बढ़ती जीवन-यापन की लागत के बीच यह मजदूरी वृद्धि उन श्रमिकों के लिए एक बड़ा सहारा होगी जो दिन-प्रतिदिन की कमाई पर निर्भर हैं। यह न केवल उनकी आय में सुधार करेगी बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगी।
सारांश –
सरकारी मजदूरी दरों में यह वृद्धि केंद्र सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है। इसका उद्देश्य महंगाई के इस दौर में मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारना है। इन नई दरों का लाभ उन लाखों मजदूरों को मिलेगा, जो केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं। अगर आप इन श्रेणियों में आते हैं, तो आपको इस वेतन वृद्धि का लाभ अवश्य उठाना चाहिए।
Central Government Increases Minimum Wage Rates for Workers
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— PIB in Nagaland (@PIBKohima) September 27, 2024
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