उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। विभिन्न संगठित या असंगठित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग मजदूरी का काम करते हैं। इसमें बहुत से लोग पढ़ें लिखे नहीं होते और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि कम से कम कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर आप 2025 में उत्तर प्रदेश में नई मजदूरी दरों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पोस्ट को पूरा पढ़िए –
न्यूनतम मजदूरी दर 2025 उत्तर प्रदेश –
उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2024 के लिए न्यूनतम मजदूरी का नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू है। यहां पर दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वर्ग के अनुसार नई न्यूनतम मजदूरी की पूरी जानकारी दी गई है।
वर्गवार न्यूनतम मजदूरी की जानकारी
| रोजगार वर्ग | मूल वेतन (₹ प्रति माह) | वीडीए (₹ प्रति माह) | कुल प्रति दिन (₹) | कुल प्रति माह (₹) |
|---|---|---|---|---|
| अकुशल (Unskilled) | 5750.00 | 4951.00 | 411.58 | 10701.00 |
| अर्ध-कुशल (Semi-skilled) | 6325.00 | 5447.00 | 452.77 | 11772.00 |
| कुशल (Skilled) | 7085.00 | 6101.00 | 507.15 | 13186.00 |
नोट –
- वीडीए (Variable Dearness Allowance): यह वेतन का हिस्सा है, जो हर वर्ग के हिसाब से अलग होता है।
- अकुशल श्रमिक का मतलब वे कर्मचारी जो बिना किसी तकनीकी ज्ञान के सामान्य काम करते हैं।
- अर्ध-कुशल श्रमिक का मतलब जिनके पास कुछ तकनीकी या व्यावसायिक कौशल है।
- कुशल श्रमिक का मतलब जिनके पास उन्नत तकनीकी ज्ञान या विशेष प्रशिक्षण है।
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नई न्यूनतम मजदूरी दर से किन लोगों को मिलेगा फायदा –
असंगठित क्षेत्रों जैसे सड़क, पुल व भवन निर्माण कार्य, लोडिंग-अनलोडिंग, खनन, साफ-सफाई, सुरक्षा, खेती आदि कार्यों में लगे मजदूरों को नई न्यूनतम मजदूरी दरों का बड़ा फायदा मिलेगा. सरकार के इस फैसले से मजदूरों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा, जिससे वे अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि बुनियादी जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे.
New Minimum Wages 2025 Highlights –
सरकार ने बढ़ाई महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में भारी बढ़ोतरी की है.
- न्यूनतम मजदूरी दर 2024 के नियम उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होंगे.
- श्रम मंत्रालय, भारत सरकार साल में दो बार 1 अप्रैल व 1 अक्टूबर को न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करती है.
- इसका उद्देश्य मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा उनके जीवन-यापन को सुगम बनाना है.
- न्यूनतम मजदूरी दरों को श्रमिकों को उनकी कुशलता के अनुसार चार श्रेणियों – अकुशल, अर्द्ध-कुशल, कुशल व अत्यधिक कुशल में बांटा गया है.
अधिक जानकारी के लिए सरकारी सूचना पढ़ें
दोस्तों, इस लेख में हमने आपको न्यूनतम मजदूरी दरें 2025 उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां बताई है. अगर आपको ये लेख पसंद आया है, तो इसे दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें.
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Nihe mileti yah 350 rs milata hai
Rrb trd
Up me sarsol aligarh sai ayurvedic medical college &Hospital me 5000 month de rhe he or aligarh ki sabhi company me 6500 month dete he lebar specter ata he apni jem bhar ke chla jata he bs ye ho rha he yha kabhi bhi kuch nhi hoskta he
पंचायत सहायक 200 रुपए प्रति दिन पर कार्य कर रहे हैं। अर्द्ध सरकारी है।
सरकार अपने कर्मचारियों को ही 200 रुपए दे रही है । औरों पर क्या नियम चलाएगी।कौन नियम मानेगा।पहले संविदा कर्मचारियों के मानदेय की हालत में सुधार कर लो
प्राइवेट सेक्टर मे तो बढाई गई मजदूरी की दर तभी बढेगी जब सरकार इस नियम का पालन सख्ती से कराएगी ।
Sahi bata hai
Sarkar kabhi sakti nhi karegi, sarkar yeh rule apne khud ke fayde ke liye lati hai, na ki kam karne walo ke liye
कितना कर लिया
उत्तर प्रदेश क्या संपूर्ण भारत देश के व्यापारी, दुकानदार, शो रूम मालिक, फैक्टरी के मालिक, प्राइवेट अस्पताल मतलब सभी विभाग में सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी दर तय की जाती है, कोई भी नियोक्ता नहीं देता है, नीचे से ऊपर तक सभी भ्रष्ट हैं सभी विभागों के नियोक्ता जिले लेवल के लेबर इंस्पेक्टर या लेबर कमिश्नर को वह नियोक्ता रिश्वत को उनके मुह पर मारते हैं इसलिए समस्त उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि समस्त भारत में मजदूरों का शोषण हो रहा है….
Ye hi baat hai har jagah ka hall esa hi hai har rajya esa hi kar rah hai
Bilkul sahi kaha aapne
Ya bro you are right
कोई भी नहीं हो सकता 783 की सैलरी प्रदोष नहीं देगा जब तक सरकार इसका शक्ति से पालन नहीं करेगी और मैं पूछना चाहता हूं यह प्राइवेट सेक्टर में कंपनी फैक्ट्रीके नियोजकता द्वारा जो सैलरीदी जाएगी पीएफ इसी में से कटेगा 783 पड़े के हिसाब से और या अलग से
Agar majduron se itna hi lagao Hai To sabse pahle thekedari band karaen tabhi to majduron ki salary badhegi na to bicholiya kha Jaenge kya milega
Sach me ye lagu ho gaya h
किसी भी विभाग में मिनिमम मजदूरी की आधी यानी 50% भी ठीक से नही मिलता।
यह तक की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में भी नही दिया जाता
सभी लोग ठीकेदारी में काम करवा कर 350rs या 370 rs ही देते हैं
ये है असिलियत
Jila Mathura tahsil chahta kisi bhi company mein ₹400 se faltu nahin milte Hain vah bhi 12 ghante ke
Kya yeh rules Mgnrega. Me v fallow hoga
Ye paper par hi milti Real 300rs se jyada nahi milti hai
Ye sab kagji karwai hai UP walo ka kuch nahi hoga yaha 250 rs 12 ghante kaam lete hai company me
मनरेगा मजदूरों के लिए यही मजदूरी दर लागू होनी चाहिए
व्यापारियों के एमएनसी कंपनी द्वारा मार्जन कम हो रहे हैं और गवमेंट मजदूरी बड़ा रही है।
Nahi milti itni salary pvt secter m
Mechnic ka kam karty h 4 yaer ho
Gay h
Government sabse pahle Narega me majduri badha de tb private sector me automatically majduri badh jayegi agr aisa nahi hota to to is rule ka koi effect nahi padega
Sarkar se nivedan hai is rul per Shakti se follow Karen
मजदूरों की बात है जल्दी से कुछ नही मिलेगा सरकार चाहे तो क्या नही कर सकती
Ultratech cement factory Dalla saptahik avkash ka paisa nhi Deti hai government chuti ka paisa Dilana chahiye Labour ret 412 Rupaye milta hai sarkar se nivedan hai hapte ka chhutti paise Milana chahiye
प्राइवेट शिक्षक को इन मजदूरों से भी अलग रखा गया है आखिर इस वर्ग को नजरंदाज क्यों किया जा रहा है कोई तो देखो सबसे न्यूनतम मजदूरी इसी वर्ग की है।