लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त चेक करें (Cm Ladli Behna mp gov in)

Cm Ladli Behna mp gov in: बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त, 12 जनवरी 2025 को भेजी गयी है। योजना में लाभार्थी बहनों की संख्या 1 करोड़ 29 लाख है। जिन्हें वर्तमान में 1250 रुपये हर महीने मिल रहे हैं।

ऐसे चेक करें लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त –

12 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गयी लाडली बहना योजना 20वीं किस्त चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें –
  • Step 1 – सबसे पहले लाडली बहना की ऑफिशियल वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in खोलें
  • Step 2 –  इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर आपको आवेदन एवं भुगतान की स्थिति ऑप्शन दिखेगा, इसपर क्लिक करें

लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त भुगतान की स्थिति

  • Step 3 – अगले पेज में आपको लाभार्थी महिला का आवेदन नंबर या सदस्य समग्र क्रमांक नंबर दर्ज करना है, फिर कैप्चा भरें फिर OTP भेजें बटन पर क्लिक करें

लाडली बहना योजना की किस्त कैसे चेक करें

  • Step 4 – इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे भरकर वेरीफाई कर लें.
  • Step 5 – अगले पेज में आपका पेमेंट स्टेटस ओपन हो जाएगा इसमें लाभार्थी बहन की आवेदन फॉर्म से जुड़ी जानकारी के साथ अकाउंट में कब-कब लाडली बहना योजना की किस्त आई है यह भी पता चल जाएगा।

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लाडली बहना योजना की किस्त कब डालेंगे?

(जनवरी 2025 तक) योजना में अब तक 20 किस्तें भेजी जा चुकी हैं। 12 जनवरी को योजना की 20वीं किस्त भेजी गयी है। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना में 21वीं किस्त का पैसा 10 फरवरी 2024 तक भेजा जाएगा।

लाडली बहना योजना 3.0 कब से शुरू होगी?

आपको बता दें, लाडली बहना योजना 3.0 के शुरू होने की तारीख की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के पहले और दूसरे चरण में महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से इसे लागू किया था, और इसे लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। अगर योजना का तीसरा चरण (3.0) शुरू होता है, तो सरकार इसकी घोषणा समाचारों, आधिकारिक वेबसाइट, और जनसंपर्क माध्यमों से करेगी।

लाडली बहना को ₹3000 कब मिलेंगे?

लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को ₹3000 की राशि देने का विचार सरकार के विचाराधीन है। वर्तमान में, सरकार ने लाभार्थी महिलाओं को ₹1000 प्रति माह की सहायता प्रदान की है। इसके बाद राशि बढ़ाकर ₹1250 प्रति माह कर दी गई, और आगे इसे ₹1500 प्रति माह तक बढ़ाने की योजना पर भी चर्चा की जा रही है।

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