भारत सरकार और राज्य सरकार, समय समय पर किसानों या गरीबों के बकाया बैंक लोन माफ करने के लिए कर्ज माफी योजना लागू करती है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या ग्रामीण बैंक से जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है, उनकी कर्ज माफी होगी की नही। तो इस पोस्ट में हम आपको पूरी बात बताएँगे कि ग्रामीण बैंक कर्ज माफी से जुड़ी ताजा अपडेट क्या है, और आपको कर्ज माफी योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा –
ग्रामीण बैंक कर्ज माफी (2024) –
विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, किसानों व छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को लोन मुहैया करवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह अधिकतर सरकारी विभागों द्वारा संचालित व रेगुलेटेड होते हैं। ऐसे में बकाया लोन चाहे वह केसीसी का हो, या अन्य तरह का, वो भी सरकार द्वारा लायी जाने वाली कर्जमाफी योजनाओं के माध्यम से ही माफ हो सकता है।
विभिन्न राज्यों में गरीब किसानों व आम जनता के कर्ज भुगतान में भारी समस्या होने पर, सरकारें लाभार्थियों का कर्ज माफी कर सकती है। इसकी लिमिट व पात्रता के नियम भी अलग अलग हो सकते है।
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किन राज्यों में हो रही ग्रामीण बैंक कर्ज माफी (ताजा सूचनाएँ) –
छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की भूमि के छोटे और सीमांत किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है। योजना में वे किसान शामिल हैं जिन्होंने सहकारी या छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से फसल ऋण लिया है। कुल 16.65 लाख किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
तेलंगाना की ऋण माफी योजना के तहत राज्य सरकार ने किसानों के 1.5 लाख रुपये तक के ऋण माफ करने की घोषणा की है। पहले चरण में 11.5 लाख किसानों के 1 लाख रुपये तक के लोन माफ हुए थे, जबकि दूसरे चरण में 6.4 लाख किसानों के 1.5 लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जा रहे हैं। तीसरे चरण में 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे।
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत केसीसी धारकों के 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जा रहे हैं। पहले 50,000 रुपये तक के ऋण माफ किए जाते थे, लेकिन हाल ही में इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। अब तक 4.72 लाख किसानों के ऋण माफ किए जा चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए यह पोस्ट पढ़ें
2024 में केसीसी लोन माफ होगा क्या?
केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) लोन माफी के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार द्वारा समय-समय पर लोन माफी की योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा विशेष घोषणा की जाती है। आप इस विषय में ताजा अपडेट के लिए सरकारी वेबसाइट्स, समाचार पत्र, या स्थानीय बैंक से संपर्क कर सकते हैं।